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20 राज्यों ने आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (एबी-एनएचपीएम) को लागू करने के लिए सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए  

एबी-एनएचपीएम की सफलता के लिए जरूरी है कि हम सब सहयोगी संघवाद की भावना के साथ काम करें : श्री जे पी नड्डा

नई दिल्ली/ पीआईबी/स्वस्थ भारत

देश के गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का फायदा जल्द से जल्द हो, इसके लिए सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। इस दिशा में केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री श्री जे पी नड्डा ने 20 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ सहमति पत्रों का हस्तांतरण किया है। नई दिल्ली में आयोजित  स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में आयुष्मान भारत – राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (एबी-एनएचपीएम) को लागू करने के लिए सहमति पत्रों पर 20 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए हैं । इस महीने के अंत तक 25 राज्य हस्ताक्षर कर देंगे ऐसी संभावना जताई जा रही है। इस अवसर पर अस्पतालों के पैनल बनाने के लिए एक वेबपोर्टल को भी लॉच किया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि यह पोर्टल अगले दो सप्ताह में पूरी तरह तैयार हो जायेगा और जुलाई 1 से सभी राज्य अस्पतालों के पैनल बनाना शुरू कर देंगे।

स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके कार्यकाल में दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संरक्षण कार्यक्रम लागू किया जा रहा हैं। 10 साल बाद आपको खुद कहेंगे कि आप उस टीम के सदस्य रहे जिसने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम को लागू कराने का काम किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह एक बड़ी योजना है, इसे हम पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लागू करने की तैयारी चल रही है, ऐसे में संभव है कि कुछ कमियां निकले। आपलोग उन कमियों को हमसे साझा कीजिए, उसे दूर करने का हम प्रयास करेंगे।

इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे तथा केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. विनोद पॉल, स्वास्थ्य सचिव श्रीमती प्रीति सूदन तथा एबी-एनएचपीएम के सीईओ श्री इंदु भूषण भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

अस्पतालों के पैनल बनाने के लिए एक वेबपोर्टल को भी इस अवसर पर लांच किया गया। इसका सॉफ्टवेयर अगले 2 सप्ताह में तैयार हो जाएगा। राज्य 01 जुलाई से अस्पतालों के पैनल बनाने का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं।

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