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नई बहस : फार्मासिस्ट चाहते हैं दवा के रैपर में बदलाव

जिस तरह दवा पर हिदायत अंकित रहती है की दवा केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर ( डॉक्टर ) के प्रिस्क्रिप्सन पर ही बिकनी चाहिए! जबकि एक्ट में प्रावधान यह भी तो है की दवा का वितरण/ बिक्री केवल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की देखरेख में ही होनी चाहिए l सरकारों ने हमेशा से ही फार्मासिस्ट को हाशिये पर रखा है यहाँ कोई भी दवा बड़ी ही आसानी से बाँट लेता है अगर सरकार डॉक्टर वाली चेतावनी के साथ फार्मासिस्ट से दवा लेने के निर्देश अंकित करे तो मरीज़ गैर प्रशिक्षित लोगों के बजाय फार्मासिस्ट से परामर्श ले सकेंगे! फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को स्थापित करने में काफी सहूलियत होगी और सुरक्षित तरीके से दवा वितरण होगा। हमारी मांग है की दवा के रैपर पर लिखी चेतावनी में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्सन और फार्मासिस्ट की देखरेख में ही दवा बितरण की चेतावनी भी अंकित की जाए “Drug should be sold under supervision of registered pharmacist”.

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…तो कब बनेगा झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल!

झारखंड के साथ जितना अन्याय होता आया है, शायद ही किसी और राज्य के साथ हुआ हो। झारखंड के लोग तो यही चाहते हैं कि उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जिम्मेदार हाथों में हो, उन्हें सस्ती, सुलभ व गुणवक्तायुक्त दवाइयां मिले। लेकिन यह तो तभी संभव है जब राज्य में इन सब पर निगरानी रखने वाले फार्मासिस्टों हेतु निगरानी काउंसिल अर्थात् झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल बने। अब यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो इस गंभीर मसले को कितनी गंभीरता से लेती है और फार्मेसी काउंसिल के लिए नोटिफिकेशन कब जारी करती है।

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स्वास्थ्य-द्रोहियों को मिले कड़ी सजा!

21 वी सदी के भारत में स्वास्थ्य की जो स्थिति दिख रही है, वह कहीं से भी उत्साहवर्धक नहीं है। जबतक भारत से स्वास्थ्य के सेक्टर में घुस आए देशद्रोहियों को खदेड़ा नहीं जायेगा तब तक भारत का स्वास्थ्य सुधरने वाला नहीं है। देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी वो सुधरने वाले नहीं है। कंपनियों से घुस लेकर दवा लिखने वाला डॉक्टर हो, नकली दवा बेचने वाला दवा दुकानदार हो, हमारी भोजन की गुणवत्ता को गिरवी रखने वाला फूड इंस्पेक्टर हो अथवा को मंत्री, अब समय आ गया है कि इन स्वास्थ्य-द्रोहियों की शिनाख्त की जाए और उन्हें ऐसी सजा दी जाए ताकि ये देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की जुर्रत न कर पाएं।

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तो आप जेनरिक दवा ही खा रहे हैं, वसूला जा रहा है ब्रांड-शुल्क…

ब्रांडेड व जेनरिक दवाइयों को लेकर हिन्दुस्तान के मरीजों को भी खूब भ्रमित किया जा रहा है. मसलन जेनरिक दवाइयां काम नहीं करती अथवा कम काम करती हैं. जबकि सच्चाई यह है कि हिन्दुस्तान में लिगली जो भी दवा बनती है अथवा बनाई जाती है, वह इंडियन फार्मा कॉपी यानी आईपी के मानकों पर ही बनती हैं. कोई दवा पहले ‘दवा’ होती है बाद में जेनरिक अथवा ब्रांडेड. दवा बनने के बाद ही उसकी ब्रांडिंग की जाती है यानी उसकी मार्केटिंग की जाती है.

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निष्ठुर न बने डॉक्टर:स्वास्थ्य मंत्री

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने उपभोक्‍ता अदालतों में चिकित्‍सकों के खिलाफ मुकदमों के मामलों तथा सार्वजनिक अस्‍पतालों में चिकित्‍सकों के निष्‍ठुर बर्ताव की बढ़ती घटनाओं का जिक्र करने से बचते हुए चिकित्‍सकों से आग्रह किया कि वे हिप्‍पोक्रेटिक शपथ को याद करें और अपने रोगियों का उपचार करने के दौरान उनके साथ प्रेम एवं दया का बर्ताव करें। उन्‍होंने वहां उपस्‍थित चिकित्‍सकों से स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल एवं बीमार तथा जरूरतमंद लोगों के उपचार के उद्देश्‍य के प्रति अपने को फिर से समर्पित कर देने का स्‍मरण दिलाया।

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हमरा लगे तोहरा लोगन के आशीष देवे के सिवा कुछु ना हैःमहादेव भगत

वैशाली विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर रत्ति गांव में महादेव को उनकी पत्नी का लाश मिलने की खबर ने ग्रामीणों को भावविह्वल कर दिया था। परिजनों को सूचना दी गयी थी कि स्थानीय पुलिस सुमित्रा देवी का लाश लेकर महादेव के घर आ रही है। जब पुलिस लाश लेकर पहुंची तो पूरा गाँव महादेव के घर पहुंचा हुआ था। एक तरफ मातम का माहौल था वहीं दूसरी तरफ गांव वालों में इस बात का संतोष था कि मीडिया के सहयोग से गरीब महादेव को पांच दिन बाद ही सही उसकी पत्नि की लाश तो मिली। गांव के सहयोग से महादेव ने अपनी पत्नी की अंत्येष्टि आज सुबह की। अंत्येष्टि के बाद बात करते हुए महादेव ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी का अंतिम दर्शन कर पाऊंगा…लेकिन यह सब आप लोगों के कारण भइल है। हमरा पास तोहरा लोगन के आशीष देवे के सिवा कुछु ना है।

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पत्नी की लाश के लिए चार दिनों से गुहार लगा रहा है महादेव भगत, पुवाल का पुतला बनाकर अंत्येष्टि की तैयारी

पटना के अगमकुँवा स्थित शांति केयर क्लिनिक में चार दिन पूर्व महादेव भगत की गर्भवति पत्नि सुमित्रा देवी ने दम तोड़ दिया। स्थानीय सदर अस्पताल में जब सुमित्रा की स्थिति को नहीं सुधारा जा सका तब उसे पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया था। लेकिन स्थानीय दलालों ने परिवार को पीएमसीएच न ले जाने की सलाह दी और कहा कि वहां से कोई जिंदा वापस नहीं लौटता। मजबूरन परिवार ने सुमित्रा को शांति केयर में एडमिट करा दिया। एडमिशन के समय अस्पताल ने 60000 रुपये लिए। यहां बताता चलूं कि यह रूपया महादेव भगत ने अपनी जमीन का अंतिम टुकड़ा बेचकर इकट्ठा किए थे। एडमिशन के एक घंटे के अंदर ही मरीज ने दम तोड़ दिया। अस्पताल ने घर वालों से 1 लाख 20 हजार और देने की बात कही। बिहार का अति पिछड़ा समुदाय से आने वाला भगत परिवार के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बहुत गिड़गिड़ाया परिवार वालों ने किसी ने नहीं सुनी और उनके सारे कागज-पत्तर को छीन लिया गया और उन्हें कुत्तों की तरह वहां से भगा दिया गया।

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ढाई करोड़ यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ रेलवे कर रहा है खिलवाड़!

जब आपको मालूम चले कि 40 रुपये के भोजन के लिए आपसे 80 रुपये लिए गए तब आपकी क्या हालत होगी! जरा सोचिए। सच कह रहा हूं यह स्थिति वर्तमान में देश के सभी रेल गाड़ियों में आम है। पिछले दिनों जब समता एक्सप्रेस से मैं और हमारे साथी मीडिया चौपाल में सरीक होने ग्वालियर जा रहे थे तब एक घटना घटी। कैटरर ने थाली की कीमत 120 रुपये बताया और एक सब्जी व चार चपाती की कीमत 80 रुपये। बातचीत में उसी ने बताया कि साउथ इंडिया की रेलगाड़ियों में आज भी भोजन 50-60 रुपये में मिल जाता है। फिर आखिर क्यों उत्तर-भारत की रेलगाड़ियों में यह खाना सस्ता व गुणवत्ता युक्त मिलता है। इसका जवाब है रेलवे की लापरवाही व गलत नीति। जितनी भी प्रीमियम ट्रेने हैं उन सब पर ठेकेदारों ने कब्जा जमा लिया है।

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10 करोड़ आदिवासी जनसख्या के स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यशाला

देश के आदिवासियों को कैसे स्वस्थ किया जाए? उनकी स्वास्थ्य के लिए क्या-क्या किया जा सकता है? इस तरह के तमाम प्रश्नों के जवाब ढूढ़ने के लिए पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के शोधग्राम में एक सरकारी-गैरसरकारी कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यशाल का मुख्य विषय ‘जनजातीय स्वास्थ्य सेवा में उत्तम कार्यप्रणालियां’ रखा गया था। इस तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भारत की 10 करोड़ आदिवासी जनसंख्या की स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए संभव समाधान की पहचान करना था। इस कार्यशाला का उद्घाटन स्वास्थ्य अनुसंधान सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की महानिदेशक डा. सौम्या स्वामीनाथन ने किया।

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स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों के उप समूह ने सौंपी रिपोर्ट

स्वच्छ भारत एक मुश्किल कार्य है लेकिन असंभव नहीं:प्रधानमंत्री सभी स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षक की बहाली होःस्वस्थ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान को गति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्रियों के उप-समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। अपनी रिपोर्ट में मुख्यमंत्रियों के उप-समूह ने कई आवश्यक सुझाव दिए हैं। इस रिपोर्ट में कहा […]

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