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स्वस्थ भारत का सपना जरूर पूरा होगाः आशुतोष कुमार सिंह

आज स्वस्थ भारत अभियान के संयोजक आशुतोष कुमार सिंह का जन्म दिन है। उनके जन्म दिन के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष बातचीत। पिछले दिनों विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आशुतोष कुमार सिंह का साक्षात्कार आकाशवाणी के एफएम रेंबो ने आशुतोष कुमार सिंह से स्वास्थ्य  के संबंध में विशेष चर्चा की थी। आप भी सुने और स्वस्थ भारत की उनकी परिकल्पना को साकार करने में उनका साथ दें।

Ceiling Prices fixed for 530 Medicines

New Delhi: 01.12.2015

Pursuant to the announcement of National Pharmaceutical Pricing Policy, 2012, the Government has notified Drugs (Prices Control) Order, 2013 (DPCO, 2013) on 15/05/2013.  All the medicines specified in the national List of Essential Medicines 2011 (NLEM) have been included in the First Schedule of DPCO, 2013 and brought under price control. Out of total 680 NLEM medicines (628 net medicines) under scheduled category of DPCO, 2013, National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) has already fixed the ceiling prices in respect of 530 medicines under provisions of the said order.  As a result of reduction in the prices of scheduled medicines under price control, the price benefit accrued to the common man is estimated to the extent of Rs. 2422 crores.  This includes 47 formulations for cancer, 20 formulations for AIDS/HIV, 6 formulations for Diabetes and 53 for cardiovascular diseases.

 

Ceiling Prices fixed for 530 Medicines

Ceiling Prices fixed for 530 Medicines

In addition, maximum retail price (MRP) has been capped in respect of 106 non- scheduled medicines, out of which 84 are used for treatment of cardiovascular diseases and 22 for diabetes, under  para 19 of DPCO, 2013.  The price benefit accrued to the common man on account of price fixation of these 106 formulations related to anti-diabetic and cardio vascular therapies to the tune of around Rs. 350 crore.  Further, NPPA has also fixed the retail price of 247 ‘new drugs’ under para 5 of DPCO, 2013.

The web portal Pharma Jan Samadhan (PJS) was launched on 12th March, 2015 for speedy and effective complaint redressal system regarding (i) availability of medicines, (ii) overpricing of medicines, (iii) sale of ‘new drugs’ without prior price approval, and (iv) refusal of supply or sale of medicines.

The details of complaints/grievances registered on PJS by patients/consumers and redressal of such complaints since introduction of the PJS are as follows:

            Particulars Nos.
Overpricing 12
Shortage 134
Refusal to sell 147
Without price approval 2
Total 295
Action taken/Dispose off 295

 

This information was given by the Minister of State for Chemicals & Fertilizers, Shri Hansraj Gangaram Ahir in response to a question in the Lok Sabha

52 और दवाइयों पर कसा एनपीपीए का शिकंजा!

एसबीए डेस्क

दवाइयों के मूल्यों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर चर्चा-परिचर्चा करते आशुतोष कुमार सिंह (बीच) अफरोज आलम साहिल, डॉ. राजेश

दवाइयों के मूल्यों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर चर्चा-परिचर्चा करते आशुतोष कुमार सिंह (बीच) अफरोज आलम साहिल, डॉ. राजेश

राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग ऑथोरिटी (एनपीपीए)ने अपने नए नोटिफिकेशन में 52 और दवाइयों को जरूरी दवा सूची में डाला है। अब जरूरी दवा सूची में शामिल दवाइयों की संख्या 400 हो गयी हैं। इसके पूर्व यह संख्या 348 थी, वहीं डीपीसीओ-1995 के अंतर्गत इनकी संख्या महज 74 ही थीं, जिसे डीपीसीओ-2013 के अंतर्गत बढ़ाकर 348 कर दिया गया था। जरूरी दवा सूची में इन दवाइयों के शामिल होने से एनपीपीए प्रत्यक्ष रूप से इन दवाइयों के मूल्यों पर निगरानी रख सकेगा। इसी संदर्भ में एनपीपीए ने 52 दवाइयों की सेलिंग प्राइस को अधिसूचित किया है। नीचे की टेबल में उनके नाम दिए गए हैं।

स्वस्थ भारत अभियान की जीत

स्वस्थ भारत अभियान पिछले कई वर्षों से ‘कंट्रोल मेडिसिन मैक्सिमम् रिटेल प्राइस’ कैंपेन चला रहा है। जिसके तहत बेतहाशा बढ़ी दवाइयों के दाम को नियंत्रित कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। इस संदर्भ में यह प्रयास सराहनीय है। इस बावत स्वस्थ भारत अभियान के संयोजक आशुतोष कुमार सिंह सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहते हैं कि जबतक दवाइयों के दाम को तय करने का मैकेनिजम दुरूस्त नहीं होगा तब तक आम उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप से सस्ती दवाइयां नहीं मिल पायेगी। गौरतलब है कि वर्तमान में दवाइयों के दाम को तय करने के लिए मार्केट बेस्ट प्राइसिंग को अपनाया गया है जो कि पहले कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग था। स्वस्थ भारत अभियान मार्केट बेस्ड प्राइसिंग का विरोध करता है।

 

The National Pharmaceutical Pricing Authority has fixed / revised the prices in respect of 52 formulation packs both ceiling and retail price packs under DPCO, 2013 in related Notification / order dated 10.12.2014 is given below :-

For details please click the following:

Copies of Gazette Notifications for Ceiling Prices/retail price under DPCO, 2013

 

S.No S.O.No Date Formulation based on bulk drugs
1. 3126(E) 10-12-2014 Bleaching Powder, Ketamine Hydrochloride, Zinc Sulfate
2. 3127(E) 10-12-2014 Ascorbic Acid, Cloxacillin, Gentamycin, Glucose, Glucose+ Normal Saline, Griseofulvin and Normal Saline
3. 3128(E) 10-12-2014 Codeine Phosphate, Diazepam, Efavirenz, Hormone Releasing, Iodine and Isosorbide Dinitrate
4. 3129(E) 10-12-2014 Ascorbic Acid, Chlorpromazine, Methyldopa and Vitamin A
5. 3130(E) 10-12-2014 Ciprofloxacin Hydrochloride
6. 3131(E) 10-12-2014 Glucose
7. 3132(E) 10-12-2014 Sodium Meglumine Diatrizoate
8. 3133(E) 10-12-2014 Co-Trimoxazole(Trimethoprim+ Sulphamethoxazole)
9. 3134(E) 10-12-2014 Mannitol
10. 3135(E) 10-12-2014 Paracetamol
11. 3136(E) 10-12-2014 Amoxycilline + Potassium Clavulanate
12. 3137(E) 10-12-2014 Metoprolol Succinate+ Cilnidipine (Cardiocil M)
13. 3138(E) 10-12-2014 Cefixime + Azithromycin (Trusten AZ tablet)
14. 3139(E) 10-12-2014 Levofloacin + Azithromycin (Levobact AZ)
15. 3140(E) 10-12-2014 Gatifloxacin+Prednisolone
16. 3141(E) 10-12-2014 Atorvastatin calcium+ Clopidogrel (Clopid AT10 & AT 20)
17. 3142(E) 10-12-2014 Gliclazide+ Metformin (Glikey MF 60 & 80)
18. 3143(E) 10-12-2014 Cefpodoxime Proxetil & Azithromycin
19. 3144(E) 10-12-2014 Povidone Iodine+ Ornidazole (Zuventdine OZ)
20. 3145(E) 10-12-2014 Telmisartan+Hydrochlorothiazide+Amlodipine
21. 3146(E) 10-12-2014 Losartan Potassium+Chlorthalidone
22. 3147(E) 10-12-2014 Paclitaxel (NAB Tortaxel)
23. 3148(E) 10-12-2014 L-Thyroxine Sodium (Uthyrox 25)
24. 3149(E) 10-12-2014 Rosuvastatin+Aspirin
25. 3150(E) 10-12-2014 Clobetasol Propionate+ Neomycin+ Miconazole (Clobetavate NM)
26. 3151(E) 10-12-2014 Ilaprazole + Domperidone (Chekcid-D SR)
27. 3152(E) 10-12-2014 Cyclosporine+ Benzalkonium
28. 3153(E) 10-12-2014 Diclofenac Potassium and Serratiopeptidase
29. 3154(E) 10-12-2014 Clobetasol propionate+ Neomycin+ Miconazole+ Zinc (Clobetavate GM)
30. 3155(E) 10-12-2014 Calcium-Mecobalamin-Pyridoxine
31. 3156(E) 10-12-2014 Dicyclomine HCl+ Diclofenac+Benzalkonium (Superspas -RF)

विशेष जानकारी के लिए इस लिंक पर जाएं

http://www.nppaindia.nic.in/index1.html

Top-selling 100 drugs to get cheaper soon

स्वस्थ भारत अभियान की नींव ही दवाइयों की बढ़ी/बढ़ाई गयी  कीमतों को कंट्रोल करवाने के लिए पड़ी है। पिछले तीन वर्षों में कुछ हद तक कंट्रोल मेडिसिन मैक्सिमम रिटेल प्राइस कैंपन सफल हुआ है। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमारा प्रयास है धीरे-धीरे दवा नीति की अनसुलझी गुत्तथियों को सुलझाने में जनता व सरकार की हम मदद करें। इस संदर्भ में टीओआई में प्रकाशित यह खबर सुकुनदायी है। संपादक

Price cut likely for top-selling medicines

स्वस्थ भारत अभियान द्वारा कंट्रोल मेडिसिन मैक्सिम रिटेल प्राइस कैंपेन का असर दिखने लगा है...

स्वस्थ भारत अभियान द्वारा कंट्रोल मेडिसिन मैक्सिम रिटेल प्राइस कैंपेन का असर दिखने लगा है…

NEW DELHI: Top selling medicine brands for stress, hypertension, HIV, pain and pneumonia may soon become cheaper. The drug price regulator National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) is set to bring in at least 100 new drugs under price control to include combinations, dosages and strengths that are commonly prescribed by doctors and sold by pharmacists.

For instance, currently only one strength of Paracetamol is under price control, whereas NPPA has proposed to cap prices of all brands of the medicine as listed in the Indian Pharmacopeia. Similarly, in case of Nelfinavir and Ritonavir, commonly used antiretrovirals in treatment of HIV, the regulator plans to fix prices of tablets along with capsules.

The move is significant because this is the second time NPPA has attempted to slash prices of drugs that are outside the National List of Essential Medicines (NLEM), 2011. In May, the pricing authority had invoked a public interest clause to reduce prices of 108 medicines. However, it had to withdraw the guidelines after companies approached court and the law ministry opined that using the clause may be out of context.

However, official sources say, this time there is political consensus on the issue, mainly ahead of upcoming assembly elections in some states.

Currently, the government regulates prices of only 348 medicine formulations or 652 packs as listed in the NLEM. However, the list includes only specific dosages, strengths and combinations of medicine formulation. The regulator is of the view that this loophole does not ensure price regulation of all life saving and essential medicines of mass consumption.

The latest move of NPPA is aimed at expanding the span of price control to include medicines dosages, strengths and combinations which are commonly used and have high market share in terms of sales.

Recently, the pricing authority conducted a detailed study that revealed presence of certain “anomalies or discrepancies” in specification or description in the NLEM 2011. Following the findings of the study conducted across the country, the NPPA has proposed rectification in the NLEM.

The move has created a stir among pharmaceutical companies who are concerned about stressed margins as well as instability promoted through such periodic price changes. “Mass consumption is not a criterion for NLEM. It would be desirable that the selection of drugs is left to the core committee of experts as per the established criteria. The role of the NPPA is to implement the policy in letter and spirit and not create confusion leading to instability,” says D G Shah, secretary general, Indian Pharmaceutical Alliance

According to a senior official in the department of pharma, the proposal for changes in the list of essential medicines has been sent to the health ministry which has the ultimate authority to revise the same. Besides, NPPA has also sought comments from other stakeholders such as patient groups and drug manufacturers.

According to a senior official in the department of pharma, the proposal for changes in the list of essential medicines has been sent to the health ministry which has the ultimate authority to revise the same. Besides, NPPA has also sought comments from other stakeholders such as patient groups and drug manufacturers.

Courtesy: Times Of India, Jaipur 15.11.2014