स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने निर्धारित स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
श्री कुलस्ते ने हाल ही में राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि वैसे तो स्वास्थ्य राज्य का विषय है लेकिन इस मिशन के लागू होने के बाद से राज्यों को केंद्र द्वारा सहायता दी जा रही है. उन्होने बताया कि यह मिशन लागू होने के बाद मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आदि में कमी आई है। इसके साथ ही, इस मिशन के जरिए क्षय रोग, मलेरिया और एचआईवी एड्स के सम्बंध में सहस्राब्दि विकास लक्ष्य भी हासिल किये जा चुके हैं।
एनएचएम के कार्यान्वयन के लिए बना फ्रेमवर्क इसे पूर्ण रूप से सफल करने के लिए निजी सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी का भी प्रावधान करता है जिससे जरूरतमंद को समय पर उचित इलाज मिल सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रति बीपीएल कार्ड धारक परिवार का लाभार्थी चयनित अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 30000 रूपये तक की चिकित्सा सुविधाए बिना भुगतान के प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही इस योजना के तहत सम्वेदनशील समूह की ग्यारह अन्य श्रेणियों के लिए कुछ निजी अस्पताल भी पैनल में शामिल किए गए हैं।
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